नागपूरच्या शाळेत विद्यार्थिनीला ‘धर्माची शिक्षा’; अल्पसंख्याक आयोगाने तातडीने घेतली दखल!
नागपूर : नागपूरच्या जरीपटका मार्केट परिसरातील दयानंद आर्य गर्ल्स हायस्कूलमध्ये एक धक्कादायक प्रकार घडला आहे, ज्याने संपूर्ण शहरात खळबळ माजवली आहे. ही शाळा अल्पसंख्यांक संदर्भात कार्यरत असून, यावर्षी नवीन शैक्षणिक सत्रासाठी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात झाली होती. शाळेची पटसंख्या वाढवण्यासाठी शिक्षकांना नवीन विद्यार्थ्यांना आणण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या प्रक्रियेदरम्यान, शाळेतील एका शिक्षिकेने एका मुस्लिम मुलीला सातवीच्या वर्गात प्रवेशासाठी शाळेत आणले. ही मुलगी आणि तिची आई शाळेच्या प्रवेश प्रभारी सिमरन आणि इतर शिक्षकांशी संपर्कात आल्या. मात्र, त्यांना सांगण्यात आलं की, शाळेत सध्या जागा पूर्ण भरल्या आहेत आणि नंतर संपर्क साधावा. यानंतर, मुलीच्या आईने शाळेच्या शिक्षकांशी फोनवर संपर्क साधून प्रवेशाबाबत विचारणा केली. तेव्हा त्यांना धक्कादायक उत्तर मिळालं. शिक्षकांनी सांगितलं की, शाळेचे सेक्रेटरी राजेश लालवाणी यांनी स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, मुस्लिम मुलांना शाळेत प्रवेश देऊ नये.
हा प्रकार समजल्यानंतर मुलीच्या कुटुंबाने तातडीने अल्पसंख्यांक विभाग, शिक्षण विभाग आणि बाल विकास अधिकाऱ्यांकडे तक्रार नोंदवली. या तक्रारींची गंभीर दखल घेत, १३ मे २०२५ रोजी या तिन्ही विभागांचे अधिकारी शाळेत दाखल झाले आणि त्यांनी सखोल चौकशी केली. चौकशीदरम्यान, शाळेतील शिक्षक आणि प्रवेश प्रक्रियेशी संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली. या तपासात तक्रारींमध्ये सत्यता आढळली. चौकशी अहवालात शाळेतील धार्मिक भेदभावाचा प्रकार स्पष्ट झाला. यानंतर, शाळेच्या प्राचार्या गीता अग्रवाल यांना अंतर्गत तपासासाठी (इंटरनल आयसोलेशन लेटर) नोटीस बजावण्यात आली आणि त्यांना तक्रार देण्यास सांगण्यात आलं. गीता अग्रवाल यांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर, या प्रकरणी शाळेचे सेक्रेटरी राजेश लालवाणी आणि संबंधित शिक्षकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सध्या पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला असून, शाळेच्या प्रशासनावर गंभीर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. शिक्षण क्षेत्रात धार्मिक भेदभावाचा हा प्रकार नागपूरसह संपूर्ण राज्यात चर्चेचा विषय ठरला आहे. अल्पसंख्यांक विभागाने या प्रकरणात कठोर पावले उचलण्याचे संकेत दिले असून, शिक्षणाचा हक्क सर्वांना समान मिळावा, यासाठी पुढील कारवाई केली जाणार आहे.
