नवी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) सदस्यांना आता त्यांच्या खात्यातील 100 टक्क्यांपर्यंतची रक्कम काढता येणार आहे. केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या (CBT) बैठकीत हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय कामगारमंत्री मनसुख मांडविया यांच्या अध्यक्षेखाली पार पडलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
कामगार मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ईपीएफओचे सदस्य आता त्यांच्या भविष्य निधी खात्यातील कर्मचारी आणि कंपनी अशा दोघांचा हिस्सा मिळून एकूण उपलब्ध शिल्लक रक्कम पूर्णपणे काढू शकतील.
ईपीएफओच्या पूर्वीच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. तसंच विशेष परिस्थितीत रक्कम काढताना कारण सांगण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे, ज्यामुळे अनेक दावे नाकारले जाणार नाहीत. दरम्यान 100 टक्के रक्कम काढण्याचा पर्याय दिला असला तरी सदस्यांनी त्यांच्या खात्यातील 25 टक्के रक्कम कायम शिल्लक ठेवणे बंधनकारक असेल. ज्यावर वार्षिक व्याज आणि चक्रवाढ नफ्याचा लाभ मिळेल.
शिक्षणासाठी रक्कम काढण्याची मर्यादा 10 वेळा आणि विवाहासाठी 5 वेळा इतकी वाढवण्यात आली आहे. विशेष परिस्थितींमध्ये रक्कम काढताना आता कारण सांगण्याची आवश्यकता राहणार नाही. यामुळे अनेक अर्ज फेटाळले जाण्याचे प्रमाण कमी होईल.
पूर्वी अस्तित्वात असलेले 13 गुंतागुंतीचे नियम आता सुलभ करून फक्त तीन श्रेणींमध्ये विभागले गेले आहेत. आवश्यक गरजा (शिक्षण, विवाह, वैद्यकीय कारणे), गृहसंबंधी गरजा आणि विशेष परिस्थिती अशा या तीन श्रेणी असतील.
सर्व आंशिक रक्कम काढण्यासाठी आवश्यक सेवा कालावधीही कमी करून 12 महिने करण्यात आला आहे. मात्र, सदस्यांना त्यांच्या योगदानाच्या रकमेपैकी किमान 25 टक्के रक्कम खात्यात कायम ठेवावी लागेल, जेणेकरून त्यांना चक्रवाढ व्याजासह अधिक लाभ मिळू शकेल.
ईपीएफओने आगाऊ रक्कम काढण्याच्या मुदतीतही बदल केले आहेत. भविष्य निधीच्या परिपक्वतेपूर्वी रक्कम काढण्याची मुदत 2 महिन्यांवरून 12 महिने, तर अंतिम पेन्शन काढण्याची मुदत 2 महिन्यांवरून 36 महिने इतकी वाढवण्यात आली आहे.
या नव्या सुधारणांमुळे सदस्यांना निवृत्ती निधी अथवा पेन्शन हक्कांमध्ये कोणतीही तडजोड न करता तातडीच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यास मदत होईल.
